संविधान संशोधन, हाम्रो कर्तव्य अनि ​अधिकार

• बिदुर अधिकारी

राष्ट्रनिर्माणको पक्षमा विशुद्ध लोकल्याणकारी भावनाले सदिऔंदेखि ख्रीष्टियन समुदायको तर्फबाट निरन्तर हुँदै आएको योगदानको स्मरण गराउँदै शुभेच्छा र प्रार्थनासहित राज्यप्रति बफादार समुदायको रूपमा उभिने (पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र, रोमी १३; १ तिमोथी २:१-२ अनुसार) प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै माथि प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूको गम्भीर सुनुवाइ गरियोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

भूमिकाः

निरन्तरजसो आन्तरिक द्वन्द्व, अस्थिरता र अव्यवस्थाबाट गुज्रिएको र गरिबी तथा बेथितिले आक्रान्त बनेको हाम्रो देशमा एउटा विषम समयमा अपार जनसमर्थनसाथ नवगठित सरकारबाट संविधान संशोधन गर्ने जस्तो अहम अवसरमा हामी ख्रीष्टियन समुदायले पनि केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेश गर्नु जरुरी ठानेका छौँ । संविधानले सम्पूर्ण देशबासीहरूको पक्षमा गहन दर्शनयुक्त जिम्मेवारी, समानता, न्याय, शान्तिसहितको निरन्तर नैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सकारात्मक र सुसंस्कृत प्रभावद्वारा राष्ट्रको समग्र समृद्धि यात्रामा सबैलाई सरिक हुन अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । हामी विश्वस्त छौँ, नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्तावित यी सुझावहरूले यो संविधानलाई अझ नैतिक तथा गणतान्त्रिक ढाँचामा लैजाने छन् । मुलुकको सर्वोच्च कानुनको रूपमा, अब संशोधन भएर लागू हुने संविधानले गणतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउने, नागरिक स्वतन्त्रताहरूलाई सुरक्षित गर्ने, साथै गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त मानव व्यक्तिको अखण्ड गरिमा र पवित्रतालाई कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि पुस्तामा संविधान पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने अवसर विरलै मात्र आउँछ । वर्तमान सरकारसँग आफ्नो विशेषज्ञता, दूरदृष्टि र नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक एकतालाई सुरक्षित राख्ने अटल प्रतिबद्धता देखाउने कर्तव्य र ऐतिहासिक अवसर दुवै छ । यसैबाट संवैधानिक ढाँचालाई बलियो बनाउँदै नेपाली विविधतामा एकता सुरक्षित गर्न, नेपाललाई एक जीवन्त राष्ट्रका रूपमा निरन्तरता दिने पारिवारिक इकाइ तथा सामाजिक संरचनाहरूलाई संरक्षण गर्न तथा हाम्रा सभ्यतागत मूल्यमान्यताहरूमा आधारित कल्याणकारी विकासलाई बढावा दिने लक्ष्य हासिल हुनेछ त्यसैगरी संविधानको कुनै पनि समीक्षा वा संशोधन प्रक्रियाले यस मुलुकको अद्वितीय सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने जीवन्त दस्तावेजका रूपमा जनताका वास्तविक आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । एकातिर संविधानमै पारिवारिक तथा सामाजिक संरचना नष्ट गर्ने, लिङ्ग परिवर्तनका लागि गरिने शल्यक्रिया, समलिङ्गी सम्बन्धलाई विवाहको मान्यता, तथा ट्रान्सजेन्डरिजम अभियानलाई सामान्यीकरण गर्नेजस्तो आपत्तिजनक परिणामतर्फ लैजाने व्यवस्था स्थापित हुनसक्ने आशंका र त्रास बढेको छ भने अर्कोतर्फ यहाँका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका नागरिकहरूले अझै पनि संवैधानिक तथा नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । तसर्थ हाल संविधान संशोधनको राष्ट्रिय बहस थालिएको अवसरलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै नेपाली ख्रीष्टियन समुदायभित्रै विभिन्न चरणमा चलाइएका छलफल तथा अन्तरक्रियापछि हाम्रो समुदायको तर्फबाट साझा सरोकार र सुझावहरू निम्न बुँदामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ :

१. संविधानको प्रस्तावनासँग बाझिएका सबै धाराहरूको पुनरावलोकन तथा संशोधन:

(1) धारा ३ मा उल्लेखित नेपाल राष्ट्रको परिभाषामा समेटिका शब्दावलीहरूको मर्मको प्रतिकूल हुनेगरी संविधानमै व्यवस्था गरिएका अन्य धाराहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

(2) धारा ४ मा उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’को परिभाषा हटाइनुपर्छ । “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता” भनी लेखिएको व्याख्याले राज्यलाई सनातन भनिएको कुनै एउटा धर्मको मात्रै संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको भन्ने अर्थ लाग्ने अप्रासङ्गिक स्पष्टीकरणले राज्यको तटस्थताको सिद्धान्तमा अस्पष्टता सिर्जना गरेको हुनाले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने आधुनिक लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तअनुसार उक्त अप्रासंगिक स्पष्टीकरण हटाइनुपर्छ ।

(3) संविधानको धारा २६ सम्बन्धमा संशोधन गरिनुपर्ने: नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को मर्मअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई निम्नानुसार स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छः

• कुनै पनि धर्म, आस्था वा विश्वास अवलम्बन गर्न वा मान्न, • कुनै धार्मिक आस्था नमान्न वा परित्याग गर्न, • आफूले इच्छाएको कुनै पनि धर्ममा परिवर्तन गर्न, • व्यक्तिगत रूपमा वा सार्वजनिक रूपमा आराधना वा अभिव्यक्तिद्वारा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न, • शान्तिपूर्ण तथा कानूनसम्मत रूपमा आफ्नो धार्मिक आस्था अभिव्यक्त गर्न, सञ्चार गर्न, प्रकाशन गर्न तथा प्रचार–प्रसार गर्न • धार्मिक शिक्षादीक्षा र तालिम लिन वा दिन, • राज्य वा व्यक्ति कसैको दबाब, भेदभाव र हस्तक्षेपबिना निर्बाधरूपमा आफ्नो धार्मिक रीतिरिवाज र संस्कार पालन गर्न, • आराधनास्थल र धार्मिक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न, • धार्मिक उद्देश्यका लागि भेला र संगठित हुन, • आमाबाबु र अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई आफ्नो आस्थाअनुसार धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा दिन, • संवैधानिक व्यवस्था र सार्वजनिक सुरक्षाको परिधिभित्र रही आफ्नो आस्था वा विवेक पालन गर्न तथा आफ्नो आस्था वा विवेक विरूद्धको कुनै पनि कुरामा संलग्न नबन्न

यसकारण संविधानको धारा २६(१) को भावनासँग मेल खानेगरी धारा २६(३) लाई संशोधन गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्ण संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । धर्म तथा आस्थाको पूर्ण स्वतन्त्रता मानव अधिकारको प्राथमिक शर्त भएको हुँदा संविधानमा राज्यका नीतिहरू खण्ड (धारा ५०(२), ५१ (क२), ५१ (ग५, ६), मा उल्लेख गरिएका शर्तहरू पालन गर्नेतर्फ राज्य प्रतिबद्ध रहनका लागि पनि यस धारा २६ मा उल्लेखित भावनालाई सच्याउनुपर्छ । धारा २६ (३) मा प्रयुक्त “अभ्यास” शब्दको अर्थ खुलाउँदै धर्म परिवर्तनको सवालमा “कसैले कसैको धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गराउन नहुने” भनी लेखिनुपर्छ जहाँ जबरजस्तीको अर्थ हिंसा वा हिंसाको धम्की, कैद, नजरबन्द, बञ्चितीकरण वा दबाब भनी स्पष्ट गरिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा धार्मिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकै आधारमा कसैमाथि पनि फौजदारी वा देवानी कसुर लगाइनुहुँदैन । धार्मिक आस्थाबारे छलफल, सम्वाद, व्याख्या, व्यक्तिगत गवाही, कसैलाई आध्यात्मिक परामर्श दिने, प्रार्थना गरिदिने, धार्मिक पर्चा, पुस्तक वा सामग्री वितरण गर्ने, धार्मिक भेला वा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि निमन्त्रण गर्ने काम, मानवीय, शैक्षिक र औषधि उपचार सहायता वा सामाजिक सेवा जस्ता कामलाई कसुर ठहराउनुहुँदैन ।

(घ) राष्ट्रिय अन्तरधार्मिक आयोग गठन गर्नुपर्ने: नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउने; अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूको धार्मिक समानता, स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि पहल, वकालत तथा सुरक्षा गर्ने; सबै धर्मबिच सद्भाव, सम्मान र सहिष्णुता सुदृढ गर्दै धर्मिक-साम्प्रदायिक तनाव र द्वन्द्व नहोस् भनी रोकथाम र समाधान सुनिश्चित गर्ने; सबै धार्मिक आस्थाहरूलाई समानतापूर्वक सम्मान दिने र दीर्घकालीन धार्मिक अनुष्ठान तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने; अल्पसंख्यक धार्मिक समूहहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने; धार्मिक गुठी तथा अक्षयकोष जस्ता संस्थाहरूको संरक्षण गरेर राष्ट्रिय नैतिक मार्गनिर्देशन सुनिश्चित गर्ने; धर्मसम्बन्धी शिक्षण संस्था व्यवस्थित गर्ने र उच्चशिक्षाका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने; साथै अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक समुदायसमक्ष राज्यको तर्फबाट सम्बन्धित धर्मको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आदि सवालमा सशक्त र वैधानिक काम गर्न गराउन संवैधानिक राष्ट्रिय अन्तरधार्मिक आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

(ङ) गर्भको शिशु, बालअधिकार, सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यमान्यता तथा संस्थाहरूको संरक्षणः

• गर्भपतन (भ्रूणहत्या) नियन्त्रण: जीवनको जुनसुकै अवस्था (Stage of life) मा भए तापनि हरेक मानव जीवनको संरक्षण गर्नुपर्ने मानवीय, नैतिक तथा धार्मिक दायित्व अनुशरण गर्दै संविधानको धारा १६ (जीवनसँग सम्बन्धित अधिकार) अन्तर्गत जीवनको अधिकारलाई कडाइका साथ सुरक्षित राख्न गर्भपतन वा भ्रूणहत्यालाई पूर्ण रूपले निषेध गरिनुपर्छ । गर्भधारणदेखि मृत्युपर्यन्त प्रत्येक मानव जीवन अनमोल छ, यसर्थ मानव जीवनको पवित्रताको रक्षा गर्न राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन धारा ३८ लाई संशोधन गरिनु पर्छ । कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाद्वारा आमाको उचित स्याहारसुसार तथा गर्भको बच्चाको जीवन रक्षा दुवै प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । गर्भपतन निषेध गर्नाले लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनलाई समेत रोक्ने छ । • पारिवारिक मूल्यमान्यता तथा सामाजिक संस्थाहरूको संरक्षणः परिवार समाजको आधारभूत इकाइ हो । सामाजिक स्थिरता, बालबालिकाको सर्वोत्तम कल्याण तथा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित प्रवर्धन गर्न परिवारको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । एक स्त्री र पुरूषबिच वैवाहिक सम्बन्धद्वारा नै परिवार रचिन्छ अनि सन्तान जन्म सम्भव हुन्छ । यस्तो घरपरिवार नै बालबालिकाको पालन-पोषणको प्राकृतिक वातावरण हो । यसर्थ स्वाभाविक परिवार संरचनाको रक्षा गरिनुपर्छ । “लैङ्गिक पहिचान” (gender identity), “यौनिक झुकाव” (sexual orientation), “यौनिक अल्पसंख्यक” (sexual minorities) वा यस्तै अन्य अपरिभाषित र परिवर्तनशील शब्दावलीहरूलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गरिनु हुँदैन । यसको सट्टा संवैधानिक अधिकार र कानुनी संरक्षणहरूलाई वस्तुनिष्ठ तथा स्थिर सिद्धान्तहरूमा आधारित बनाउनुपर्छ जसले कानुनी निश्चितता प्रदान गरोस् र सामाजिक सद्भाव कायम राखोस् । संविधानले आवश्यकता अनुसार कानुनी वर्गीकरणको आधारको रूपमा जैविक लिङ्ग (biological sex) लाई मान्यता दिनुपर्छ अनि विवाह तथा परिवारलाई परम्परागत समझका आधारमा विशेष संरक्षण पाउने संस्थाको रूपमा कामय राखिनुपर्छ । • “यौनिक अल्पसंख्यक” प्रावधानहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने: कुनै व्यक्तिको अमूर्त भावना वा चन्चल चाहनाजन्य आग्रहको आधारमा पहिचान वा लैङ्गिकताजस्ता गम्भीर मामिलालाई हल्का रूपमा फेरबदल गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था राष्ट्रको अस्तित्व तथा तथा मानव सभ्यताको निम्ति घातक हुनेछ । समानता र समावेशीकरण (जस्तै धारा १८, ४२) मा “लिङ्ग र यौनिक अल्पसंख्यक” को अस्पष्ट सन्दर्भ हटाई सोको ठोस रूपमा पुनःपरिभाषित गरी .जीववैज्ञानिक वास्तविकताअनुसार मात्रै पहिचान दिनुपर्छ अनि समलिङ्गी सम्बन्धलाई विवाहको मान्यता दिनु हुँदैन । • युवा सशक्तीकरण, डिजिटल स्वतन्त्रता, रोजगारी, नवप्रवर्त्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई समेट्दै जेन जी (Gen Z) पुस्ताको आकांक्षा र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न युवामैत्री शिक्षा, उद्यमशीलता, समान अवसर, श्रमको सम्मान तथा प्रविधिमैत्री नीतिमार्फत राष्ट्र निर्माणमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई संविधानमा छुट्टै धारा थपी सम्बोधन गरिनुपर्छ । • सुरक्षित आवासको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गराउन भूमिहीन-सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको पक्षमा प्रष्ट र न्यायोचित प्रावधान स्थापित गर्नका लागि भूमि उपयोग तथा सुरक्षित आवासबारे छुट्टै धारा थपी सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

२. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ सम्बन्धी सरोकार

(क) दफा २ अन्तर्गतको बहिर्क्षेत्रीय व्यवस्थामा संशोधन: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ को उपदफा ३(छ) अन्तर्गत दफा १५८ लाई “जघन्य अपराध” सरह राखिएको व्यवस्थाले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने अवस्था देखिएकोले उक्त वाक्यांश (उपदफा) हटाइनुपर्छ । (ख) दफा १५६ हटाउनुपर्ने: दफा १५६ को विद्यमान व्यवस्था अस्पष्ट तथा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको कारण धार्मिक समुदायहरूबिच अविश्वास, तनाव तथा सामाजिक विभाजन बढाउने जोखिम देखिन्छ । नेपाल ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वको भूमि भएकाले यस प्रकारको प्रावधानले सामाजिक सद्भावमा दीर्घकालीनरूपमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । अतः उक्त दफा पुनरावलोकन गरी हटाइनुपर्छ । (ग) दफा १५८ तथा सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन: धार्मिक स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार “कसैलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन नहुने” स्पष्ट व्यवस्था राखी स्वेच्छिक धार्मिक विश्वास तथा अभ्यासको अधिकारलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ । (घ) त्यसैगरी दफा १५९ को हदम्यादको व्यवस्थामा संशोधन: दफा १५८ अनुसारको घटनाको “जानकारी” पाएको मितिले छ (६) महिना भनी लेखिनुले धर्म परिवर्तनजस्तो व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जघन्य अपराध सरह ठानिएकोले यसमा व्यापक संशोधन गरी यो हदम्यादको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ ।

३. धार्मिक गुठी तथा सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था (क) सबै धार्मिक समुदायलाई समान हैसियतमा अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा धार्मिक गुठीलाई अन्य गैरसरकारी संघसंस्था जस्तो नभई धार्मिक संस्थाकै रूपमा समुचित मान्यता दिँदै यस्ता धार्मिक गुठी तथा संस्थाहरूको दर्ता, चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण, सञ्चालन तथा धार्मिक स्थलहरूको दीगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीति नियम तथा कानूनको निर्माण गरिनुपर्छ । यसरी धार्मिक गुठी तथा संस्थाहरूलाई स्पष्ट तथा अलग कानूनी हैसियता प्रदान गर्नाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्नुका साथै धार्मिक समुदायहरूलाई शिक्षा, मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण तथा सामुदायिक विकासमा थप प्रभावकारी रूपमा योगदान पुर्याउन सहायता पुग्नेछ ।

• सबै समुदायका धार्मिक गुठीहरू दर्ता गर्ने, • चलअचल सम्पत्ति संरक्षण गर्न पाउने, • धार्मिक संस्था सञ्चालन गर्न पाउने, • धार्मिक स्थलहरूको दीगो व्यवस्थापन गर्ने-गराउने

(ख) ​देवानी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था: धार्मिक प्रयोजनका लागि प्राप्त सम्पत्ति तथा जग्गाको दीगो संरक्षण र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देवानी ऐनअन्तर्गत आवश्यक निर्देशिका शीघ्र जारी गरिनुपर्छ ।

(ग) ​स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर छुट तथा मिनाहा: धार्मिक गुठी तथा सार्वजनिक धार्मिक संस्थाहरूको सम्पत्ति हस्तान्तरण, दर्ता तथा संरक्षण प्रक्रियामा कर विशेष छुट तथा मिनाहा तथा प्रशासनिक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाईनुपर्छ । सार्वजनिक-धार्मिक गुठी दर्ता प्रक्रिया सरल, पारदर्शी तथा पहुँचयोग्य बनाई गुठीका लागि दानदातव्यबाट प्रदान गरिने सम्पत्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण वापतको कर वा दस्तुर मिनाहा गरिनुपर्छ ।

४. धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको स्वतन्त्र सञ्चालन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका धार्मिक-सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरूलाई तपशीलबमोजिम गर्न पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै आवश्यक नीति तथा प्रशासनिक सहजीकरण गरिनुपर्छ:

• धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, • सामाजिक सेवा विस्तार गर्न, • मानवीय सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, • अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण (बालगृह सञ्चालन) गर्न साथै असहाय बृद्धबृद्धाहरूका लागि यथोचित हेरचाहका लागि बृद्धाश्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न

६. सम्मानजनक अन्त्येष्टि अधिकार (मौलिक हककै निरन्तरता) नेपालका सबै धार्मिक समुदायलाई आफ्ना धार्मिक संस्कारअनुसार सम्मानजनक अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न: कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारका निम्ति आफ्नो प्रियजनको अन्तिम विदाइ शोकको गम्भीर क्षण हो । यस्तो अवस्थामा ससम्मान अन्त्येष्ष्टि गर्न नपाउनु शोकित परिवारको निम्ति अपमानजनक तथा राष्ट्रकै निम्ति सरमको कुरा बन्छ । यसर्थ प्रत्येक समुदायका लागि समाधीस्थल उपलब्ध गराउन आवश्यक कानून तथा नीतिगत निर्णय र निर्देशिका जारी गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जस्तै:

• प्रत्येक स्थानीय तहमा, • आवश्यक स्थानमा, • मसानघाट (दाहगृह) तथा समाधिस्थलको दीगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन । यसका लागि भूमिको उपलब्धता तथा स्थानीय तहको स्पष्ट दायित्व निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

७. ख्रीष्टियन शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्धन तथा वैधानिकता बाइबल धर्मशास्त्र तथा धर्मविज्ञान अध्ययनको शैक्षिक स्तर निर्धारणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा शहरमा स्थापना भएका बाइबल स्कुल तथा थियोलोजीकल कलेजहरूलाई देशका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्तरनिर्धारण, समकक्षता तथा छुट्टै विश्वविद्यालय गठन गर्नका लागि व्यावस्था गर्नुपर्छ ।

८. सार्वजनिक बिदासम्बन्धी समान व्यवहार नेपालका मुख्य धार्मिक समुदायहरूले आफ्ना प्रमुख पर्वहरूमा सार्वजनिक बिदा पाउँदै आएको सन्दर्भमा नेपाली ख्रीष्टियन समुदायका ख्रीष्टमस, इस्टर जस्ता प्रमुख पर्वहरू मनाउन पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै आवश्यक नीति तथा प्रशासनिक सहजीकरण गरिनुपर्छ । धार्मिक-सांस्कृतिक चाडपर्वहरूका लागि सरकारी कामकाजको वार्षिक पात्रो (क्यालेण्डर) बनाउने ‘पञ्चाङ्ग समिति”मा सबै धार्मिक आस्थाका विज्ञ तथा गुरुहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्छ, जसबाट धार्मिक समानता, समावेशिता तथा राष्ट्रिय एकताको भावना सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

अन्त्यमा, हामी नेपालका ख्रीष्टियनहरूले हाम्रा नागरिक कर्तव्यहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन्छौँ किनकि हामी विश्वास गर्दछौँ कि हरेक व्यक्ति परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएको छ (उत्पत्ति १:२७) अनि हामीलाई आफ्ना छिमेकीहरूलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्न आज्ञा गरिएको गरिएको छ, अनि हाम्रो निवासको अवधी र सीमा तोकिएको छ (प्रेरित १७:२६) । हामी सबैको — हरेक धर्म, जाति र क्षेत्रका मानिसहरूको — भलाई चाहन्छौँ किनकि हाम्रो आस्थाले हामीलाई सत्यता, न्याय, करुणा र नम्रता र भलाई खोज्न सिकाउँछ । हाम्रो राष्ट्र नेपाल एक शान्तिपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध लोकतन्त्रको रूपमा फस्टाअस् भनी हाम्रा प्रार्थनाहरू प्रवाहित हुन्छन् जहाँ हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार र गरिमा सुरक्षित गरिन्छ । यही प्रार्थना पूर्ण सरोकार, धर्मशास्त्रीय आज्ञा र देशप्रति हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीको भावमा हामी संविधानको समीक्षा र संशोधनका लागि यी सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछौँ । अतः राष्ट्रनिर्माणको पक्षमा विशुद्ध लोकल्याणकारी भावनाले सदिऔंदेखि ख्रीष्टियन समुदायको तर्फबाट निरन्तर हुँदै आएको योगदानको स्मरण गराउँदै शुभेच्छा र प्रार्थनासहित राज्यप्रति बफादार समुदायको रूपमा उभिने (पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र, रोमी १३; १ तिमोथी २:१-२ अनुसार) प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै माथि प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूको गम्भीर सुनुवाइ गरियोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । धन्यवाद ।