नेपाली क्रिश्चियन समुदायद्वारा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरोकार र सुझावसहितको ज्ञापनपत्र पेश

काठमाडौं, जेठ १३ । नेपाली क्रिश्चियन समुदायले संविधान संशोधनका क्रममा आफ्ना सरोकार र सुझावहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र सिंहदरबारस्थितस्थित संविधान छलफल बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदललाई बुझाएको छ ।

क्रिश्चियन अगुवा र प्रतिनिधिहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको उक्त कार्यदललाई भेट गरी समुदायको तर्फबाट ज्ञापनपत्र र सुझावपत्र पेश गरेको हो । सरकारले चैत्र १७ गते उक्त टास्कफोर्स गठन गरेपछि भव घले, बिदुर अधिकारी लगायतका केहि अभियन्ता तथा समूहहरूले समन्वयात्मक प्रयासका लागि आवाज उठाउन थालेका थिए । संविधान संशोधन जस्तो बृहत् चासो र गम्भीर मामिला कुनै गुपचुप राखिने विषय होइन र एकलै मात्रै गर्ने काम पनि होइन, भन्ने भावका साथ नागरिक सरोकार नेपालको पहलमा बहस छेडिएपछि संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद (UNNCC) को समन्वय र राष्ट्रिय मण्डली संगति नेपाल (NCFN) सँगको परामर्शमा जेठ १२ गते NCFN कार्यालयमा सबै सरोकारवालाहरूको बैठक बोलाईएको थियो ।

उक्त बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य पुरन गिरीले समुदायलाई एकजुट हुन चुनौती दिँदै संविधान संशोधनका लागि सुझाव माग गरिरहँदा समुदायका हितका विषयमा मात्रै सीमित नरही समग्र राष्ट्रको हितका मामिलाम समेत समुदायले बोल्नुपर्छ भन्ने जोड दिनुभएको थियो । सोही कार्यक्रममा नागरिक सरोकारका सचिव तथा युनएनसीसीका सामाजिक अभियान विभाग संयोजक विदुर अधिकारीले नैतिक विषयमा धार्र्मिक समुदायको स्पस्ट अडान रहनुपर्ने भनी संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि उक्त कार्यपत्र लगायत एनसिएस र एनसिएफएनको तर्फबाट पहिल्यै सुरू भइसकेको भनी त्यही दिन मात्रै थाह लागेको कार्यपत्र समेत मिलान गर्दै काम गर्न एक टोली गठन भएको थियो ।

अन्ततः तयार पारिएको दस्तावेज सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई बुझाइएको छ जसलाई कार्यदलका सदस्य सचिवले निकै सकारात्मक रूपमा लिएका छन्,। नागरिक सरोकार नेपाल तथा युनएनसिसिका अध्यक्ष डा. सुन्दर बहादुर थापाले सबै नेपाली क्रिश्चियनहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हस्ताक्षर गर्नुभएको उक्त दस्तावेजमा एनसिएफएनको तर्फबाट पास्टर हनोक तामाङ तथा एनसिएसको तर्फबाट पा. डिल्लिराम पैडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

“दस्तावेजलाई सरसरि हेर्दा नै सदस्यसचिवज्युले हाम्रो स्पष्ट अडान बुझ्नुभयो र भन्नुभयो— ‘यो प्रो-लाइफ स्ट्यान्ड हो !’”, देशमा विगत दशकदेखि सदाचार अभियान र राजनीतिका प्रवर्तक विदुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । धार्मिक समुदायका गुनासो सम्बोधन गर्न अन्तरधार्मिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा पनि सदस्यसचिवले सहमति जनाउनुभएको समेत खुलासा गर्नुभयो । उक्त भेटकै क्रममा अधिकारीले परिवार संरक्षणका लागि जेन्डर एफर्मिङ सर्जरीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै एक जना गुमनाम पुरुषमाथि गरिएको यस्तो गिनीपिग टाइपको सर्जरीको उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सदस्यसचिवले समुदायका चासोहरूलाई राम्रोसँग सुन्नुभएको थियो । यो पटक संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यति उच्च स्तरको तयारी, बैठक र सहमति निर्माण भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो । “सम्झौताको दस्तावेज भएकाले राज्यको दिशा ‘समाजवाद’ हटाउने लगायत केही बुँदा र सूक्ष्म पक्ष समावेश गर्न सकिएन,” युनएनसीसी राष्ट्रिय संयोजक भव घलेले भन्नुभयो, “तर समग्रमा यो धार्मिकताको स्पष्ट अडानसहितको दस्तावेज बनेको छ, अब नयाँ सहकार्यको युग सुरु भएको छ, सबै सिन्डिकेट र कपट पराजित भएका छन्,” ।

धेरैले यो प्रयासलाई राम्रो सुरुवात र उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् भने केहीले भने आलोचना र खुट्टा तान्ने प्रयास गरेका थिए । तर भव घलेले पूरै प्रक्रियालाई ऊर्जावान् रूपमा नेतृत्व गर्दै सफल बनाउनुभयो । उहाँले च्याट समूहमा लेख्नुभयो, “आज एकताले जित हासिल गरेको छ, धार्मिक न्याय र सहकार्यले जित हासिल गरेको छ ।” अब दुइतिहाइको बालेन सरकारले विश्वासको समुदायका सुझाव र चासोलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।