धार्मिक ऐनको अपरिहार्यता

• गणेश तामाङ, आशा चर्च, कपन भृकुटीचोक

नेपालको संविधान २०७२ले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ र नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले प्रदान गरेको यो स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक पर्ने ‘धार्मिक ऐन’को अभावमा हाल धार्मिक क्षेत्रमा अस्पष्टता र चुनौतीहरू देखिएका छन् । मुख्य चुनौती त यो हो कि संविधान प्रदत्त ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अधिकार आफै पनि बेवारिशे हुने खतरामा छ, किनकि यसका ढाँचाहरू बारे अहिलेसम्म कतै पनि चर्चा गरिएको छैन । धार्मिक गतिविधिलाई केवल स्वैच्छिक वा अनियन्त्रित रूपमा छोड्नुभन्दा स्पष्ट कानुनी दायराभित्र ल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो । धार्मिक ऐन किन अपरिहार्य छ ? धार्मिक संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बहुसङ्ख्यक भनिने समूहबाहेक अरू धार्मिक समुदायले कानुनी र व्यावहारिक समस्या भोगिरहेका छन् । एउटा एकीकृत ‘धार्मिक ऐन’को निर्माणले निम्न पक्षहरूमा सुधार ल्याउन सक्छ :

१. स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत मान्यता धार्मिक स्थल वा चर्चको रूपमा चिनिनका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोकिनु आवश्यक छ। यसमा भौतिक पूर्वाधार, स्थानको सुरक्षा, सदस्य सङ्ख्या आदि-इत्यादि विषयलाई आधार बनाउन सकिन्छ। यस्तो मापदण्डले धार्मिक संस्थाहरूको अस्तित्वलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा चल-अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र दर्ता प्रक्रियामा देखिने झन्झटहरू केही हदसम्म कम हुनेछन्।

२. नेतृत्व र आन्तरिक सुशासन कुनै पनि धार्मिक संस्थाको विश्वसनीयता त्यसको नेतृत्व र आन्तरिक कार्यप्रणालीमा निर्भर हुँदछ। ऐनले धार्मिक संस्थाहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रिया, विधान र पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ। यसले धार्मिक संस्थाभित्र पारदर्शिता कायम राख्न र संस्थागत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न मदत गर्नेछ ।

३. सामाजिक योगदान र पारदर्शिता धार्मिक संस्थाहरूले कर्मकाण्ड/आराधना गर्नुका साथै समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य र परोपकारका क्षेत्रमा दिने योगदानलाई पनि ऐनले समेट्नुपर्छ। वार्षिक कार्ययोजना र योगदानको विवरण बुझाउने व्यवस्थाले संस्थालाई समाजप्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउँछ।

४. समानता र सद्भाव धार्मिक ऐन कुनै एक धर्म विशेषका लागि नभई सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सबै समुदायका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुँदा राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गरेको महसुस हुन्छ। यस्तो कानुनले धार्मिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोगलाई रोक्ने र समाजमा विद्यमान धार्मिक सहिष्णुतालाई थप बलियो बनाउनेछ।

५. गुठीसम्बन्धी व्यवस्थाको फाइदा र सीमा: मुलुकी देवानी संहिता २०७४का दफाहरूले नेपालमा गुठीसम्बन्धी वृहत् प्रावधान दिन्छन् । कानुनी हिसाबले चल-अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि यो निकै प्रभावकारी देखिन्छ, तर यसले धार्मिक संस्थाहरूलाई चाहिने पूर्ण ‘धार्मिक चरित्र’ र ‘कार्यकारी स्वायत्तता’ दिन सक्दैन, मूल असुविधा भनेको यही नै हो। यसो हुँदा, धार्मिक संस्थाहरूको दैनिक सञ्चालन, अनुशासन र आत्मिक निर्णयहरूको लागि छुट्टै संविधान वा विनियमहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि गुठी व्यवस्थापन र धार्मिक नेतृत्वबीच कुनै टक्कर नहोस् ।

कार्यान्वयनको चुनौती र समाधान यस्तो ऐन निर्माण गर्दा राज्यले ‘नियन्त्रण’ भन्दा पनि ‘सहजीकरण’को नीति लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। कतिपय साना धार्मिक भेला वा स-साना कोठाहरूमा समेत गरिने धार्मिक अनुष्ठानलाई पनि समेट्ने गरी ‘तहगत दर्ता’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले साना समूहलाई दर्ता प्रक्रियामा अप्ठ्यारो नपरोस् ।

निष्कर्ष :

लोकतन्त्रभित्र धर्मनिरपेक्षताको मर्म भनेको सबै आस्थाको सम्मानसँगै नियमन गर्नु पनि हो। धार्मिक गतिविधिहरूलाई एउटा स्पष्ट ‘धार्मिक ऐन’ मार्फत व्यवस्थित गर्दा मात्र धार्मिक स्वतन्त्रताले वास्तविक अर्थ पाउँछ। यसकारण राज्यले अब सबै धार्मिक समुदायसँग संवाद गरी एउटा साझा र व्यावहारिक कानुन निर्माणतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने समय आएको छ।

(लेखको सीमा: लेखक कानूनविद् होइनन् ! मण्डली )