संविधान संशोधनमा एलपिपिजे फेलोशिप नेपाल र एड्भोकेट्स नेपालको सुझाव पेश

काठमाडौं, जेठ १४ — एलपिपिजे (LPPJ) फेलोशिप नेपाल र एड्भोकेट्स नेपालले संविधान संशोधन सम्बन्धी आफ्ना विस्तृत सुझावहरू सरकारसमक्ष पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठित संविधान बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२ लाई २३ पृष्ठ लामो सुझावपत्र बुझाउँदै संस्थाहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता, सुशासन, समावेशी प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका सुधार, निर्वाचन प्रणाली तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

एलपिपिजे फेलोशिप नेपाल इसाई समुदायका वकिल, प्रहरी, राजनीतिज्ञ तथा पत्रकारहरूको साझा संस्था हो भने एड्भोकेट्स नेपाल इसाई कानून व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो । संविधान संशोधन प्रक्रियामा आफ्नो संस्थागत धारणा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा सुझावपत्र तयार पारेका हुन्।

सुझावपत्रमा धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राज्यले सबै धर्म र समुदायप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने तथा नागरिकको आस्था, विश्वास र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार, संसद र संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालगायतका विषयहरू पनि समेटिएका छन् ।

एड्भोकेट्स नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता कैलाशमान साशंकरले संविधान संशोधनको प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व र उत्तरदायी बनाउने अवसर भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनको मूल केन्द्र नागरिकको सम्मान, विधिको शासन, मौलिक हकको संरक्षण र न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्छ। राज्यका सबै निकायप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र सबै समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा संशोधन केन्द्रित हुन आवश्यक छ।”

संविधान संशोधन सुझावपत्र पेश गर्ने उक्त प्रतिनिधिमण्डललको नेतृत्व एलपिपिजे फेलोशिप नेपालकी कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता रामेश्वरी जोशीले गर्नुभएको थियो भने अधिवक्ता चेतबहादुर आले मगर, अधिवक्ता भूमिराज आले मगर, अधिवक्ता गोविन्द चौहान, प्रनानी बाबुलाल स्याङ्वा, प्रनानी केशर बरामु, सामाजिक अभियन्ता एलिएजर जोङ्पा तथा पत्रकार प्रमोदकुमार खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सुझावपत्र बुझाउने क्रममा निर्देशक जोशीले संविधान संशोधन प्रक्रिया कुनै एक समुदाय वा वर्गको मात्र सरोकारको विषय नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो । त्यसैले यसको संशोधन गर्दा सबै समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूको भावना, अधिकार र अपेक्षालाई सम्मान गरिनुपर्छ। हामीले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले तयार गरेका हौँ ।”

एलपिपिजे फेलोशिप नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता दिनेश न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता रामेश्वरी जोशी तथा एड्भोकेट्स नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता कैलाशमान साशंकरद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सुझावपत्रमा संविधानका विभिन्न धारासम्बन्धी संस्थागत धारणा र संशोधन प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले संविधान संशोधनको वर्तमान प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सुशासन र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सुझावपत्र ग्रहण गर्दै कार्यदलले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा प्राप्त हुने विभिन्न क्षेत्रका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यक छलफलका लागि समेटिने जनाएको छ ।