धार्मिक स्वतन्त्रता र पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा ख्रिस्टियन अगुवा भव घलेको जोड

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेका बेला विभिन्न धार्मिक समुदायहरूले आफ्ना साझा सरोकार र सुझावहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यही क्रममा हालै सम्पन्न अन्तरधार्मिक राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन २०८२ ले तयार पारेको साझा घोषणापत्र तथा सुझावपत्र संविधान संशोधन बहस तथा तयारी कार्यदललाई बुझाएको छ।

हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, ख्रिस्टियन, बोन, जैन, सिख, बहाई तथा कन्फ्युसियस लगायत विभिन्न धार्मिक समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनले नेपालको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय पहिचानलाई सम्मान गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव, मानवअधिकार तथा पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका विषयलाई संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

यस अवसरमा ख्रिस्टियन समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका पा.भव घले ले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रियाले सबै धार्मिक समुदायको समान अस्तित्व, सम्मान र अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा धर्म मान्ने, आफ्नो आस्था अनुसार जीवनयापन गर्ने, धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने तथा राज्यबाट समान व्यवहार प्राप्त गर्ने विषयहरू अझै पनि व्यवहारिक चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। संविधान संशोधनको बहसले यस्ता विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

“नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा विभिन्न धार्मिक समुदायले अझै पनि विभेद, गलत बुझाइ तथा कानुनी जटिलताहरूको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ,” घलेले भन्नुभयो। “संविधान संशोधनको प्रक्रियाले धार्मिक स्वतन्त्रताको दायरालाई अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउँदै सबै समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।” उहाँले अन्तरधार्मिक संवादलाई सामाजिक सद्भावको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै विभिन्न धर्मका समुदायबीचको सहकार्यले राष्ट्र निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा रहेको धार्मिक विविधता कुनै चुनौती नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान र राज्य व्यवस्थाले यस विविधतालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अन्तरधार्मिक गोलमेच सम्मेलनबाट जारी गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रमा धार्मिक सहिष्णुता तथा पारस्परिक सम्मानको प्रवर्द्धन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा धर्महरूको सकारात्मक भूमिका, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारको संरक्षण, युवा र महिलाको समावेशी सहभागिता तथा शान्ति, न्याय र दिगो विकासका लागि अन्तरधार्मिक सहकार्यका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

घलेले यी विषयहरू केवल धार्मिक समुदायका माग मात्र नभई लोकतान्त्रिक, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका आधारभूत पक्षहरू भएको बताउनुभयो। “नेपालको भविष्य समावेशी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। कुनै पनि समुदायले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सबै नागरिकलाई समान अवसर, सम्मान र अधिकार प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विशेषगरी धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक परिभाषा र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार धर्मनिरपेक्षता कुनै एक धर्मको विरोध वा पक्षपोषण गर्ने व्यवस्था होइन, बरु सबै धर्मप्रति राज्यको समान व्यवहार, निष्पक्षता र सम्मानको सिद्धान्त हो। त्यसैले संविधान संशोधनको क्रममा धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्मलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा बहस हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा सहभागी अन्य धार्मिक समुदायका प्रतिनिधिहरूले पनि धार्मिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यतासँग मेल नखाने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा धार्मिक समुदायहरूको आवाजलाई पनि उचित स्थान दिन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।

अन्तरधार्मिक राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन २०८२ का आयोजकहरूले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावहरूले नेपालमा शान्ति, सहअस्तित्व, धार्मिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै संविधान संशोधनको वर्तमान प्रक्रियामा सबै धार्मिक समुदायका साझा सरोकारलाई समेटेर अघि बढ्न राज्य पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।

ख्रिस्टियन अगुवा भव घलेले अन्त्यमा धार्मिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको संरक्षण नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको प्रक्रियाले यी मूल्यहरूलाई अझ संस्थागत र सुरक्षित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “सबै नेपाली नागरिक समान हुन् । सबै धर्मले समान सम्मान पाउनुपर्छ र राज्य सबैप्रति समान रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको आधार यही हो,” उहाँले भन्नुभयो।

संविधान संशोधनका विषयमा देशभर बहस चलिरहेका बेला अन्तरधार्मिक राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनमार्फत विभिन्न धार्मिक समुदायले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको यो सुझावपत्रलाई धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।