संविधानसभामा पहिचान लुकाइरहेका इसाई सभासदहरु र बिनोद पहाडीको भूमिका

सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा बोल्नु कुनै प्रभावमा परेर नभई मेरो नितान्त कर्तव्य हो । राज्य र समाजबाट अधिकार वञ्चित तथा सीमान्तीकरणमा परेका वर्गको पक्षमा बोल्नुपर्छ र उनीहरूका अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने भावना विद्यार्थी कालदेखि नै मेरो मनमस्तिष्कमा रहँदै आएको छ । सोही अनुरूप म निरन्तर अन्यायका विरुद्ध लड्दै आएको छु ।

सङ्घर्षकै चरणमा म पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएँ । त्यतिबेला संविधानसभाभित्र क्रिश्चियन समुदायका मुद्दाहरू संस्थागत रूपमा उठ्ने कुरा एकदमै कम थियो । त्यहाँ क्रिश्चियन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउन सकिरहनुभएको थिएन । जब डा. बाबुराम भट्टराईले सदनमा पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, उक्त बजेटमाथिको दफावार छलफलमा मैले खुलेरै कुरा उठाएँ “मठमन्दिर र मस्जिद लगायत सबै ठाउँलाई बजेट छुट्याइएको छ भने चर्चलाई किन छुट्याइएन ? चर्चमाथि किन पक्षपात गरियो ?” मेरो यो भनाइपछि नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लक्ष्मी परियार र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गोविन्द प्रजा आएर मलाई अङ्गालो हाल्नुभयो । त्यसपछि हामी तीन जना सँगै बस्यौँ ।

उहाँहरूले भन्नुभयो, “हामी त पहिचान खोल्नै सकिरहेका थिएनौँ, हामी त विश्वासी नै हौँ ।” उहाँहरूले मलाई पनि विश्वासी हो कि भनेर सोध्नुभयो । मैले जवाफ दिएँ, “म औपचारिक रूपमा विश्वासी त भइसकेको छैन, तर अन्यायका विरुद्ध त बोल्नुपर्छ नि !” त्यसपछि हामीले यो अन्यायका विरुद्ध संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने अठोट गर्यौँ । हामीले पहिलो संविधानसभा र त्यसका विषयगत समितिहरूमा यस विषयमा व्यापक बहस र छलफल गर्यौँ। दोस्रो संविधानसभामा पनि त्यसैगरी काम गर्न पाएको भए यी मुद्दाहरूलाई संविधानमै सम्बोधन गराउन सकिन्थ्यो । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा क्रिश्चियन समुदायकै तर्फबाट छुट्टै पार्टी खोलेर साथीहरू जानुभयो । हामीले उहाँहरूलाई राखेर छलफल पनि गरेका थियौँ ।

अनुकूल वातावरण तयार भएको बेला हामीले अलिकति दबाब सिर्जना गर्न सकेको भए नेपाली क्रिश्चियनहरूले राज्यको तर्फबाट संस्थागत मान्यता पाउन सक्थे । हामीले यसका लागि पहल गर्न धेरै जोड गर्यौँ, तर साथीहरूको पहलकदमी हुँदै नभएको त होइन, यद्यपि त्यो पर्याप्त भएन । जसरी राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र दलित आयोग छन्, त्यसैगरी क्रिश्चियन समुदाय पनि एउटा ठूलो समुदाय भएकाले ‘राष्ट्रिय क्रिश्चियन आयोग’ नै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना थियो । यस समुदायका समस्याहरूको अध्ययन र समाधान गर्न राज्यले क्रिश्चियन आयोग बनाएरै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलो संविधानसभामै कुरा उठाएका थियौँ । तर, दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आइपुग्दा त्यो जोड पुगेन । क्रिश्चियन समुदायकै तर्फबाट पनि जति दबाब पुग्नुपर्थ्यो, त्यहाँनेर कमी रह्यो । फलस्वरूप, इतिहासमै एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न छुट्यो भन्ने मलाई आज पनि पछुतो लाग्छ ।

पहिलो संविधानसभामा हामीले धेरै काम गर्न सफल भएका थियौँ । दलितको हक र भूमि अधिकारका कुराहरूलाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गराउन हामीले धेरै मिहिनेत र लबिङ गर्यौँ । संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद अन्त्यको घोषणा भइसकेपछि क्रिश्चियनमाथि पनि विभेद हुनुहुँदैनथ्यो । त्यसो भएको भए हामीले आयोग गठनको विषयलाई पनि त्यहीँ सम्बोधन गराउन सक्थ्यौँ, तर त्यहाँनेर हामी चुक्यौँ । साथै, दलितहरूका लागि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर आउने ग्यारेन्टी गर्न हामीले धेरै जोड गर्यौँ तर सफल हुन सकेनौँ । पहिलो संविधानसभामा त हामीले यसलाई मस्यौदामा पारिसकेका थियौँ, तर दोस्रोमा गएर त्यो फालियो ।

पहिलो संविधानसभा र त्यसपछिको निर्वाचनबीचको रिक्तता (ग्याप) को समयमा पनि हामीले ‘बाइबल शिक्षालाई राज्यले औपचारिक मान्यता दिनुपर्छ, नेपालका चर्चहरूलाई संस्थागत गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र गुठीको रूपमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग पहल गरेका थियौँ । पछि संविधान जारी भयो, नयाँ सरकार बन्यो र राजनीतिक परिवेश फेरिँदै गयो । अहिले पछिल्लो चरणमा त कतै धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको मुद्दा नै सङ्कटमा पर्ने पो हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । त्यसैले, अब हामी अझ बढी सचेत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अन्त्यमा, यहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा मलाई जुन माया र सद्भाव दिनुभएको छ, त्यसका लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई सुखमा भन्दा दुःखमा बढी सम्झिनुभयो भने, दुःखमा हातेमालो गर्दै काँध मिलाउन पाइयो भने मलाई अझ बढी गौरव महसुस हुनेछ। म सधैँ यहाँहरूसँगै छु। मलाई अतिथिका रूपमा भन्दा पनि आफ्नै परिवारको सदस्यका रूपमा लिइदिनुहुन आग्रह गर्दछु । धन्यवाद !

( प्रस्तुत आलेख माननीय पहाडीले एउटा कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारमा आधारित भएर तयार गरिएको हो । )