काठमाडौं । देशभरी अल्पसंख्यक समुदायमाथि हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक भएर बसेको राजनीतिक नेतृत्व तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरोप लगाएका छन् । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वर्तमान ओली सरकार गैर जिम्मेवार भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व गृह–राज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार नयाँ व्यवस्थामाथि सयर गरेर बने पनि उनिहरु पुरातनवादी भएकोले अल्प संख्यकमाथिको ज्यादतिप्रति शंवेदनशील नभएको आरोप लगाए । हालै नवलपरासी, सिराहा, रौतहटलगायतका जिल्लाहरुमा चर्च तथा ख्रिष्टियनहरुमाथि र मलङ्वा, सुनसरीलगायतका ठउँमा मुश्लिमहरुमाथिको हमलाको स्मरण गर्दै अन्सारीले सो ज्यादति गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले नै संरक्षण गरेकोप्रति रोष व्यक्त गरे ।
आमुल परिवर्तन नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामीले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारमा हुँदा अल्पसंख्यक धार्मीक समुदायलाई दबाउने नियतले सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेका कारण अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको बताए । कामीले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने संविधान र देशको कानुन विपरित गएकोले उनलाई ‘भेडाको भेषमा आएका ब्वाँसो’को संज्ञा दिएका छन् । वर्तमान ओली सरकार पनि लामिछाने कै बाटोमा रहेको तथा बुढो साँढेले गाई ओगटेको जस्तो भएको आरोप लगाए । सो ज्यादति विरुद्ध आफ्नो पार्टी भोलिदेखि माईतिघर मण्डलामा धर्ना बस्ने पनि जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष डा.जित घलेले पूर्व गृहमन्त्री रावि लामीछानेले सहकारी ठगीको आफ्नो कर्तुत लुकाउन अल्पसंख्यकलाई पेल्ने नीति लिएको आरोप लागए । पछिल्लो समयमा ज्यादति खेपिरहेका अल्पसंख्यक समुदयलाई आफू नेतृत्वको मानव अधिकार केन्द्रमा दर्ज गराउन समेत सुझाए ।
अन्तर धार्मीक संवाद तथा समन्वय समितिका संयोजक डा.विपी खनालले नियोजित ढंगले अल्पसंख्यक ख्रिष्टियन समुदायका मानिसहरुलाई प्रहरीकोसमेत मिलेमतोमा फसाउने कार्य भएकोले तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय ख्रिष्टयन महासंघ नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष उद्धब प्रसाद चिमोरियाले नेपालमा ख्रिष्टियन समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा कार्य गरेको र त्यसबाट जनताले व्यापक सुविधा पाएकोे बताउँदै ख्रिष्टियनको योगदन नभूल्न सबैलाई अपिल गरे । चिमोरियाले ख्रिष्टियनले बनाएका शिक्षण संस्था र अस्पतालबाट सेवा लिने तर तिनै समुदयलाई घृणाको दृष्टिले हेर्ने कार्य विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउँदै भने,“देशभरी अल्पसंख्यकमाथिको ज्यादति कहिलेसम्म सहने ।” ‘संविधानले तोकेको अधिकारका पाउनको निम्ति सडक आन्दोलन नै गर्नु पर्ने हो भने हामी तयार छौं, र कसैले गर्ने न्यायोचित संघर्षमा समर्थन दिन्छौं’ चिमोरियाले थपे । कार्यक्रमलाई महासंघका उपमहासचिव उपेश नौवागले सञ्चालन गरेका थिए ।
